आज पेश किए जा रहे केंद्रीय बजट 2022 पहली बार डिजिटल क्षेत्र पर काफी फोकस किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवाओं के लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं और सुविधाओं को शुरू करने की घोषणा की है. इसमें किसानों को डिजिटल सेवाएं देने के साथ ही डिजिटल करेंसी से लेकर डिजिटल यूनिवर्सिटी, ई-पासपोर्ट, डिजिटल शिक्षा, बैंकिंग और पोस्ट ऑफिसेज में ऑनलाइन सुविधाएं जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल हैं.
बैंकिंग-पोस्ट ऑफिस कारोबार में डिजिटल सेवा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में डिजिटल बैकिंग पर जोर दिया है. आने वाले समय में देश में 75 डिजिटल बैंक यूनिट बनाए जाएंगे. कोर बैंकिंग से 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जुड़ेंगे. इसके साथ ही बैंक से पोस्ट ऑफिस के खातों में ऑनलाइन ट्रांस्फर किया जा सकेगा.
डिजिटल करेंसी (Digital Currency)
साल 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया जारी करेगा. यह करेंसी ब्लॉकचेन पर होगी. ऐसे में लोगों को डिजिटल करेंसी का लाभा मिल सकेगा.
डिजिटल शिक्षा (Digital Education)
सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा. इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है.
ई-पासपोर्ट (E-Passport)
सरकार ने बजट 2022 में नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है.
किसानों को डिजिटल सेवा
इस बार सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डिजिटल सेवा देने की बात कही है. सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने के साथ ही भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके साथ ही किसानों को कृषि संबंधी सेवाएं डिजिटली प्रदान की जाएंगी.
