घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत नकद सहायता की घोषणा की है. अभी तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की PLI का ऐलान हो चुका है.
बजट में वित्तमंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत अगले 5 साल में 6 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. अभी तक चिप बनाने के लिए कंपनियों को 76 हजार करोड़ की नकद सहायता दी गई है. इसके अलावा ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए PLI की घोषणा की जा चुकी है . सरकार ने पीएलआई स्कीम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए, मार्च 2020 में पीएलआई योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है. देश में पीएलआई स्कीम के लिए 13 क्षेत्रों का चुनाव किया गया है.
कैसे काम करेगी योजना
कंपनियों को हर साल उत्पादन का लक्ष्य दिया जाएगा और इसे पूरा करने पर सरकार उत्पादन के मूल्य का 4 फीसदी तक नकद प्रोत्साहन के रूप में वापस कर सकती है. इसमें भारतीय कंपनियों के अलावा विदेशी कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा. हालांकि, उन्हें अपनी इकाई भारत में ही लगानी पड़ेगी.
