डिजिटल करेंसी के कारोबार को लेकर चल रही ऊहापोह की स्थिति को साफ करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑन वर्चुअल एसेट्स का ऐलान किया. वर्चुअल एस्टेट पर टैक्स की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली किसी भी प्रकार की आमदनी पर 30 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा. उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस काटने की भी बात कही.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. इस दौरान कई अहम घोषणाएं (Nirmala Sitharaman Live Speech in Hindi) की गईं. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इनकम टैक्स स्लैब को में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. बजट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी जारी करेगा. यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर या बिक्री पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
– वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के ट्रांसफर से हुई आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स
– वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को उपहार के रूप में पाने वाले भी लगेगा टैक्स
दो लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में विकसित किया जाएगा
वित्त मंत्री ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश की महिला शक्ति को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति (Mission Shakti) , मिशन वात्सल्य योजना (mission vatsalya scheme) और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण-2 जैसी योजनाएं शुरू की हैं. इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सक्षम आंगनवाडी नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी हैं. इनमें पहले से कहीं अधिक बेहतर ढांचा, ऑडियो विजुअल एड्स, क्लीन एजर्सी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. इस योजना के तहत 2 लाख आंगनवाड़ियों को विकसित किया जा रहा है.
