Relief Package : बहुत जल्द केंद्र सरकार अगले राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. इस राहत पैकेज में फूड, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है. उम्मीद की जा रही है कि नये पैकेज में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर भी सरकार का फोकस होगा
.. इस साल के अंत से पहले केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज (Economic Relief Package) का ऐलान कर सकती है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राहत पैकेज के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस सेक्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है. माना जा रहा है कि फूड, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. महामारी से इन्हीं पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है. एक तरफ लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैवल करने और बाहर खाने के मामले में लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं. यह भी उम्मीद की जा रही है कि नये पैकेज पर रोजगार (Employment) के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं
मध्यम उद्योग (MSME) पर भी सरकार का फोकस होगा.
गुरुवार को News18 से खास बातचीत में नीति आयोग के सीईओ अमिताथ कांत (Amitabh Kant) ने फेस्टिव सीजन में सेल्स को लेकर उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा, ‘अगर आप पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि यह 56.8 है. सितंबर महीने में यह बीते 8 साल के उच्चतम स्तर पर है. यह आशावाद की वजह से है. ऑटोमोबाइल्स ही सबसे प्रमुख है और इस महीने यह बेहतर रहा है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘हमने रेलवे, एविएशन, नये रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स को मोनेटाइजेशन में शामिल किया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा 78,000 करोड़ रुपये के एलटीसी ऐलान का भी लाभ मिलेगा. इस ऐलान से उम्मीद बढ़ी है कि केंद्रीय कर्मचारी अब कुछ खर्च करेंगे.कांत ने यह मीडिल क्लास के खर्च को लेकर भी उम्मीद जताते हुए कहा, ‘मेरा अनुमान है कि मध्यम वर्ग ने बीते 5 से 6 महीने कोई खर्च नहीं कयिा है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खर्च करने पर जोर देंगे. इसका फायदा होगा. दिवाली में हममें से बहुत लोग खरीदारी करेंगे.’
इस हफ्ते सरकार नए किए ये 4 बड़े ऐलान
(1) कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने के लिए 68,000 करोड़ रुपये का पैकेज- केंद्रीय कर्मचारियों 10,000 रुपए का वन टाइम स्पेशल फेस्टिवल लोन : बाजार में 12,000 करोड़ रुपए की मांग बढ़ सकती है. एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत 12 फीसदी या इससे ज्यादा टैक्स वाले किसी भी सामान की खरीदारी और टैक्स में भी छूट: 56,000 करोड़ रुपए की मांग बढ़ सकती है.
(2) वन टाइम स्पेशल फेस्टिवल लोन- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए का वन टाइम ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. राज्य सरकारें लागू करेंगी, तो और भी ज्यादा लोग फायदे में रहेंगे.
(3) राज्यों सरकारों को मिलेगा 50 साल के लिए ब्याज लोन- राज्य सरकारों को अगले 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से हर एक को 200 करोड़ रुपए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 450 करोड़ रुपए. वित्त आयोग के डिवॉल्यूश शेयर के मुताबिक, बाकी राज्यों को कुल 7,500 करोड़ रुपए. आत्मनिर्भर पैकेज में बताए गए 4 में से 3 सुधारों को लागू करने वाले राज्यों को 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे.
(4) केंद्र सरकार के कैपेक्स बजट में 25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी- केंद्र सरकार के 4.13 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडीचर बजट में 25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है. यह रकम सड़क, रक्षा, पानी की सप्लाई, शहरी विकास और देश में बने कैपिटल इक्विपमेंट पर खर्च होगी. आर्थिक विकास होगा. डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.
