नईदिल्ली
केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी दिवाली (Diwali 2024) और भी रोशन कर दी है. दरअसल, सरकार (Central Government) ने श्रमिकों के लिए Variable Dearness Allowance यानी VDA में संशोधन किया है और उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन करने का ऐलान किया है. आइए जानते हैं कि इस ऐलान के बाद अब मजदूरों के हाथ में हर महीने कितना पैसा आएगा…
अनस्किल्ड श्रमिकों को अब इतनी मजदूरी
गुरुवार को PM Modi के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी की दरों में तगड़ा इजाफा किया है. पीटीआई के मुताबिक, सरकार के इस फैसले की जानकारी शेयर करते हुए श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस फैसले का उद्देश्य मजदूरों को जीवनयापन की बढ़ती लागत के बीच मदद करना है.
न्यूनतम मजदूरों की दरों में ताजा संशोधन के बाद निर्माण, साफ-सफाई, समान उतारने और चढ़ाने जैसे अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए सेक्टर A में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रति दिन कर दी गई है और इस हिसाब से देखें तो हर महीने इनके हाथ में अब 20,358 रुपये आएंगे.
इन श्रमिकों को हर महीने 26000 रुपये से ज्यादा
सरकार द्वारा मजदूरों की अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरों में किए गए नए बदलाव के बाद अब अर्ध-कुशल श्रमिकों (Semi-Skilled Workers) के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रति दिन कर दी है और उन्हें हर महीने 22,568 रुपये मिलेंगे. बात करें कुशल, लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड यानी Skilled Workers की तो उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 954 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है.
इस हिसाब से उसका मासिक मेहनताना अब 24,804 रुपये प्रति माह होगा. वहीं Highly skilled Workers यानी अत्यधिक कुशल श्रमिकों को अब हर महीने 26,910 रुपये मिलेंगे, उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 1035 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है.
कब से लागू होंगी बढ़ी हुई दरें
श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में इजाफा किए जाने के ऐलान के बाद श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके जीवनयापन में मदद देने के मद्देनजर यह वीडीए में संशोधन किया है. श्रमिकों के लिए नई दरें अगले महीने की पहली तारीख 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी और इन्हें अप्रैल 2024 से लाभ दिया जाएगा. यहां बता दें कि ये इस साल का दूसरा संशोधन है, इससे पहले अप्रैल महीने में बदलाव किया गया था.
