विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने घोषणा की थी कि फिर से उनकी सरकार बनी तो स्नातक पास करने वाली छात्राओं (Graduate Girls) को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
बिहार सरकार जल्दी ही स्नातक पास (Graduate) छात्राओं के खाते में 50-50 हजार रुपये की राशि देने जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Graduate Girl Incentive Scheme) के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को वित्त विभाग (Bihar Finance Department) के पास स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है. उसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी. यह भी जानकारी सामने आई है कि इस बार पिछली बार की तुलना में सौ करोड़ रुपये की राशि अधिक बांटी जाएगी.
बता दें कि विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने घोषणा की थी कि फिर से उनकी सरकार बनी तो स्नातक पास करने वाली छात्राओं (Graduate Girls) को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. उस घोषणा पर अब अमल करते हुए जल्द ही छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
बिहार के विभिन्न समाचार पत्रों व वेब साइट्स पर प्रकाशित खबर के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि की बढ़ोतरी होने पर करीब 1.50 लाख स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को लाभ मिलेगा. बता दें कि वर्तमान व्यवस्था में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है.
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 1.4 लाख लाभुकों के आवेदन आए थे, जिनमें से 84 हजार तीन सौ 44 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है. शेष लाभुकों के आवेदन में खामियों के चलते उन्हें विश्वविद्यालयों को वापस कर दिया गया है. संशोधित आवेदनों के प्राप्त होने के बाद लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी.
गौरतलब है कि राज्य सरकार से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है. वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिए शिक्षा विभाग ने दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. इस वित्तीय वर्ष (2020-21) में तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस तरह इस बार सौ करोड़ रुपये अधिक राशि बांटी जाएगी.
