CM शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग (Seventh pay commission) के एरियर्स (Outstanding arrears) की एक-एक पाई भुगतान करने का आश्वासन दिया है.
रीवा में CM शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके साथ ही एक बार फिर से CM शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग (Seventh pay commission) के एरियर्स (Outstanding arrears) की एक-एक पाई भुगतान करने का आश्वासन दिया है. कार्यक्रम में CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी. कई महीनों तक खजाने में कोई पैसा ही नहीं आया. मेरे पास प्रस्ताव आया था कि कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दें. मैंने कहा ये तो नहीं होगा. तनख्वाह में कटौती नहीं होगी. मैंने कहा एरियर वगैरह जरूर रोकना पड़े लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रोकूंगा.’
इससे पहले भी सीएम शिवराज ने दीवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग का बकाया एरियर देने की घोषणा की थी, इसमें मिलने वाली तीसरी किश्त का 25 फीसदी दिया जाना था, दीवाली पर ये कर्मचारियों को दे भी दिया गया था, लेकिन उसमें भी सभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं हो पाया था. असल में, सरकार ने ये कटौती कोरोना कोरोना को देखते हुए की थी. अब सीएम ने बाकी 75 फीसदी एरियर का जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है. हालांकि संभावना जताई जा रही है कि बकाया भुगतान बजट आने के बाद ही हो पाएगा. प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की एरियर की तीसरी किश्त दी जानी है.
CM शिवराज ने सरकारी नौकरी के लिए जल्दी चालू होंगी भर्तियां
- मेरे नौजवान बेटे-बेटियों,रोजगार मेले हर महीने लगाएंगे और रोजगार देने की कोशिश करते जाएंगे. सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध था, हटा दिया, पुलिस की भर्तियां चालू हो गई हैं, बाकी विभागों में भी चालू होंगी. प्राइवेट रोजगार का भी प्रबंध किया जाएगा
- आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, खसरे-खतौनी की नकल के लिए पटवारी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. मोबाइल से 181 नंबर दबाओ, फोन करो और उस पर आधार नंबर डाल दो, व्हॉट्सएप से आपके घर प्रमाण पत्र पहुंच जाएगा.
- मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री बनने के तीन 3 महीने के अंदर ही संबल योजना फिर से चालू कर दिया। संबल गरीबों का संबल है. गरीब बेटा-बेटियों को भी जीने का हक है, आगे बढ़ने का अधिकार है.
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण. हर ब्लॉक मुख्यालय पर छात्रावास बनेंगे। सामान्य वर्ग के भी हक हैं. अगर वे निर्धन हैं तो उनके कल्याण के लिये भी सवर्ण आयोग बनाया जायेगा, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग है.
- आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, खसरे-खतौनी की नकल के लिए पटवारी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. मोबाइल से 181 नंबर दबाओ, फोन करो और उस पर आधार नंबर डाल दो, व्हॉट्सएप से आपके घर प्रमाण पत्र पहुंच जाएगा.
