राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को कई तरह के फायदे मिलेंगे. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट का ऐलान किया है. इसके अलावा EV खरीदने वालों को सब्सिडी भी दी जाएगी.
दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भीड़ दिखाई दे तो चौंकिएगा मत. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक नई योजना लेकर आई है. आज से दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicle) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना भी शुरु कर दी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर ग्राहक को फायदा ही फायदा मिलेगा. वाहन लेने के बाद जहां रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट मिलेगी तो दूसरी तरफ सरकार सब्सिडी (Subsidy) भी दे रही है.
इस संबंध में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत एक बेवसाइट ev.delhi.gov.in भी लांच कर चुके हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए चार्ज कराना होगा. इसके लिए चॉर्जिंग स्टेशन (Charging Station) खोले गए हैं. लेकिन वाहनों को चार्ज कराने का नियम क्या होगा और उस पर खर्च कितना आएगा बता रहे हैं इस खबर में.
बेवसाइट पर ऐसे मिलेगी वाहन को चार्ज कराने की जानकारी
- शहर भर में मौजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरों की सूची.
- ज़िला और ज़ोन के अनुसार मौजूद चार्जिंग स्टेशनों की सूची उनके गूगल मैप लोकेशन के हिसाब से.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग शुल्क लो-टेंशन से 4.5 रुपये प्रति यूनिट और हाई-टेंशन से 5 रुपये प्रति यूनिट होगा. यह भारत में सबसे कम टैरिफ मूल्य है. इस कीमत के साथ, चार्जिंग सुविधा के आधार पर सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है. दिल्ली में 70 चार्जिंग स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं. सरकार ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशन की संख्या लागातार बढ़ाते रहेंगे.
इन 100 वाहनों के मॉडल होंगे चार्ज
-14 इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन (हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पीयर, जितेंद्र न्यू ईवी टेक और ली-आयनों इलेक्ट्रिक).
– 12 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (टाटा-महिंद्रा).
– चार इलेक्ट्रिक ऑटो (2 महिंद्रा, 1 पिआगो और 1 सारथी).
– ई-रिक्शा के 45 मॉडल.
– 17 ई-कार्ट मॉडल.
