राजस्थान का बजट 24 फरवरी को आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करेंगे। इसे पढ़ने के लिए विधायकों को टैब दिए जाएंगे। बजट में इस बार सोशल और मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर रहेगा। मेडिकल में बजट में इजाफा होना तय माना जा रहा है। युवाओं के लिए अलग-अलग विभागों में 15 हजार के आसपास नई भर्तियों का ऐलान हो सकता है।
इसके अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्टेट से जुड़ा मानदेय बढ़ाया जा सकता है। इधर, राजस्व बढ़ाने के लिए लग्जरी टैक्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। गहलोत ने पिछले साल 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार कोरोना के बावजूद 2 लाख 40 हजार करोड़ यानी करीब 15 हजार करोड़ ज्यादा का बजट हो सकता है।
सेक्टरवाइज यह हो सकता है बजट…
रियल एस्टेट: इस सेक्टर को राहत देने के लिए डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरों में 10% की कमी की जा सकती है।
जयपुर मेट्रो: सेकंड फेज का काम आगे बढ़ाने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा तय।
बस परिवहन: बीजेपी राज में बंद ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के रूट्स को फिर से शुरू करने की तैयारी।
RTI आवेदन और जवाब ऑनलाइन: सूचना के अधिकार के आवेदन और जवाब को पूरी तरह ऑनलाइन बनाने की घोषणा।
एजुकेशन:
- समानीकरण के नाम पर बंद 25 हजार स्कूलों को चरणबद्ध क्रम से खोलने पर फैसला संभव।
- हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने की योजना और इनका विस्तार करते हुए इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा।
- स्कूलों में नए विषय शुरू करने और नई सुविधाओं की घोषणा संभव।
- पिछड़े इलाकों में सरकारी महिला कॉलेज खोलना, सरकारी कॉलेजों में नई फैकल्टी खोलने की घोषणा संभव।
- खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती का भी हो सकता है ऐलान।
मेडिकल सेक्टर:
- बजट में मेडिकल सेक्टर पर खास जोर रहेगा, इसका बजट बढ़ना तय।
- मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा होगी, हर जिले में कोविड टेस्ट लैब।
- नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा।
- डॉक्टर्स और नर्सिंगकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती की घोषणा।
पेयजल:
- हर घर नल पहुंचाने की केंद्र की योजना के तहत पहले फेज में 1000 गांवों तक पानी पहुंचाने की घोषणा संभव।
- दूरवर्ती इलाकों के लिए छोटी पेयजल योजनाएं, इनमें गांव और ढाणियों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य।
सिटी डवलपमेंट:
- स्टेट ग्रांट के तहत शहरों में घर बनाने के लिए जमीनों के पट्टे देने की घोषणा संभव।
- कमजोर आर्थिक नगरपालिकाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड से बजट का इंतजाम।
- शहरी क्षेत्रों में मकानों की जरूरत पूरी करने के लिए हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजनाओं की घोषणाएं संभव।
एग्रीकल्चर:
- डिफाल्टर किसानों को सहकारी बैंकों से एक तय सीमा तक कर्ज देने पर छूट की घोषणा की जा सकती है।
- किसानों के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा संभव।
- किसानों को शॉर्ट टर्म फसली कर्ज देने का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। सहकारी बैंकों से लांग टर्म कर्ज का दायरा भी बढ़ सकता है।
- मंडी समितियों को जोड़ने के लिए गांवों में सड़कें बनाने की घोषणा की उम्मीद।
जनता के काम के लिए तेलंगाना मॉडल
गहलोत सरकार इस बार बजट में प्रशासन को शहरी और ग्रामीण जनता से जुड़ा बताने के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर सकती है। इसमें सरकार से संबंधित अटके काम, दस्तावेज बनाने, जमीनों के रिकॉर्ड सही कराने, संपत्ति संबंधी बंटवारे के विवाद निपटाने और पट्टे बांटने के काम कराने का सरलीकरण किया जाएगा। इसके लिए तेलंगाना मॉडल अपनाया जाएगा।
बसपा से आए निर्दलीय विधायकों को साधेंगे
पॉलिटिकल सीन को देखते हुए सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों के इलाकों में अच्छा बजट दिया जा सकता है। विधायकों ने पहले से ही बजट के लिए कई मांगें मुख्यमंत्री को दे रखी थीं, उन्हें अब बजट घोषणाओं में शामिल किया जा सकता है। बजट में जिलेवार पॉपुलर डिमांड के आधार पर छोटी- छोटी घोषणाएं होंगी।
