झारखंड सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य के योजना सह वित्त विभाग के अनुसार तीन लाख से अधिक पद खाली हैं.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5.25 लाख पद हैं. इसमें से 3.29 लाख पद खाली हैं. राज्य के योजना सह वित्त विभाग के अनुसार झारखंड में कुल 525115 पद सृजित हैं. इसमें से 195255 पदों पर ही कर्मचारी हैं. बाकी 329860 पदों पर भर्तियां होने का इंतजार है. इतने अधिक पद खाली होने के चलते सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित है. जो अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, उन पर कार्य का अतिरिक्त बोझ है.
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग में ही 73938 पद रिक्त हैं. जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 151407 है. इसी तरह शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास जैसे विभागों में भी स्थिति है. ये सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र माने जाते हैं.
शिक्षा विभाग में एक लाख से अधिक पद रिक्त
झारखंड के स्कूली शिक्षा विभाग में 104096 पद खाली हैं. जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 150577 है. इसी तरह कृषि विभाग में 3500 पद, स्वास्थ्य विभाग में 35322 पद , विधि विभाग में 8905 में से 4036 पद खाली हैं. यही नहीं, पेयजल स्वच्छता विभाग में कुल पदों की संख्या 5516 है. लेकिन 3464 पद कर्मचारी विहीन हैं. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग में 1729, ग्रामीण विकास में 10374 में से 7341, जल संसाधन विभाग में 10803 में से 5119, पंचायती राज में 9729 में से 6696 पद रिक्त है.
निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की तैयारी
इधर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हरियाणा सरकार की तरह निजी क्षेत्रों की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की तैयारी में है. इसकी घोषणा सोमवार (15 मार्च) को होने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार निजी क्षेत्रों की 30 हजार रुपये महीने तक की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दे सकती है. इसका फैसला शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा चुका है.
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी मन बनाया है. इसकी भी घोषणा विधानसभा में ही किये जाने की संभावना है.
