छत्तीसगढ़ की सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को खत्म हो गई। इसमें 2 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। दो साल से बंद स्कूल खोले जाएंगे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि तकनीकी शिक्षा, नर्सिंग जैसे संस्थान 2 अगस्त के बाद से खुल सकेंगे। कॉलेज में फाइनल ईयर की क्लास पहले लगेगी। 20 दिन के बाद यानी की 20 अगस्त के बाद सेकेंड और फर्स्ट ईयर की कक्षाएं शुरू होंगी। कॉलेज में स्टूडेंट्स का जाना जरूरी नहीं होगा। स्कूल में 50 प्रतिशत स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी एक दिन के गैप में स्टूडेंट स्कूल पहुंचेंगे।
स्कूल को लेकर कहा गया है कि शहरों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खुलेंगी। ऐसी ग्राम पंचायतें जहां कोविड के जीरो केस हैं वहां ग्राम पंचायत और पालक समिति आपस में तय करने के बाद प्राइमरी स्कूल खोल सकती हैं। शहरी इलाकों में पार्षद और स्कूल प्रबंधन के अलावा अभिभावकों की समिति ये तय करेगी। ये स्थानीय स्तर पर तय किया जाएगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
ये फैसले भी हुए
- चंदू लाल चंद्राकर कॉलेज के अधिग्रहण का विधेयक विधानसभा में पेश होगा।
- प्रथम अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया। इसमें 45 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य की योजनाओं पर सरकार खर्च करेगी।
- रायपुर में हाउसिंग बोर्ड और RDA की 58 कॉलोनी नगर निगम को सौंपी जाएगी।
- नवा रायपुर में 50 करोड़ के खर्च से एक शैक्षणिक संस्थान बनेगा।
- राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना का ड्राफ्ट अनुमोदित किया गया है।
- 18 कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने राज्य की सहमति मांगी थी। रहवासी इलाका होने की वजह से धरमजयगढ़ और खरसिया इलाके के एक कोल ब्लॉक को छोड़कर 17 के लिए सहमति दी गई।
- मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के तहत जेनेरिक दवा लोगों को मिलेगी। 28 जिले में दुकानें शुरू होंगी।
- मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। अब इसके किसानों को बिजली बिल सस्ती, ब्याज के बिना लोन, पानी की सुविधा दी जाएगी।
- लेमरू प्रोजेक्ट पर कोई फैसला नहीं हुआ।
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