गुवाहाटी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को घोषणा की है कि सरकार बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों में 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक की सभी लड़कियों को मासिक वजीफा प्रदान करेगी।
सरमा ने कहा कि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि लगभग 10 लाख लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए पांच वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि विवाहित लड़कियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। एकमात्र अपवाद वे विवाहित लड़कियां होंगी, जो पीजी पाठ्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं। सरमा ने कहा कि इस योजना का एकमात्र उद्देश्य लड़की की शादी में देरी करना है, ताकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके और अपने और अपने परिवार के लिए कमाई शुरू कर सके।
उन्होंने कहा कि इस योजना से लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में काफी वृद्धि होगी। यह राशि कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हर महीने 1,000 रुपये, डिग्री वालों के लिए 1,250 रुपये और पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों के लिए 2,500 रुपये होंगी।
मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की बेटियों और निजी कालेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को छोड़कर, वित्तीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी लड़कियों को योजना में शामिल किया जाएगा। जून और जुलाई में गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।
