क्या आप भी स्कूल (School), कॉलेज, प्रौद्योगिकी संस्थान (ITI), पॉलिटेक्निक या फिर लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब इस काम में केन्द्र सरकार आपकी 100 फीसदी मदद करेगी.
क्या आप भी स्कूल (School), कॉलेज, प्रौद्योगिकी संस्थान (ITI), पॉलिटेक्निक या फिर लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब इस काम में केन्द्र सरकार आपकी 100 फीसदी मदद करेगी. बता दें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जमीन वक्फ (Waqf) की ही हो. केन्द्र सरकार निर्माण लागत में आपकी पूरी मदद करेगी. बता दें वक्फ की ज़मीनों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाने के लिए केन्द्र सरकार (Central Government) ने यह योजना शुरु की है. देशभर में इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास करीब 6.64 लाख प्रॉपर्टी हैं.
जम्मू-कश्मीर में जल्द बनेगा वक्फ बोर्ड
एक कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में जल्द ही वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा. वक़्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह ऐलान किया था. नकवी ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में पहली बार वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाएगी. दूसरे राज्यों की तरह से वहां भी वक्फ प्रॉपर्टी के सही इस्तेमाल के लिए केन्द्र सरकार पूरी मदद देगी.
वक्फ प्रॉपर्टी पर ऐसे मदद दे रही है केन्द्र सरकार
केन्द्रीय मंत्री नकवी ने बताया कि राज्यों को यह कहा गया है कि वे अपने राज्यों में वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उन पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें. केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिए हॉस्टल आदि का निर्माण करेगी. इस योजना से महिलाओं समेत तमाम जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे.
उन्होंने कहा कि ये अनुदान आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहे देशभर के पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से दिया जा रहा. आजादी के बाद यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए 100 फीसदी अनुदान दिया है. इस योजना के तहत पहले 90 जिलों को चिन्हित किया गया था, लेकिन पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब तक देशभर के 308 जिलों, 870 खंडों, 331 नगर और हजारों गांवों में अल्पसंख्यकों के लिए यह योजनाएं चलेंगी.
