सीएम अशोक गहलोत की ओर से 2 दिन बाद पेश किये जाने वाले राजस्थान के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र (Health sector) में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 फरवरी को विधानसभा में राजस्थान का बजट (Budget) पेश करेंगे. कोविड काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर निशाने पर रही गहलोत सरकार के इस बार के बजट में फोकस ‘पहला सुख निरोगी काया’ पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है. मुख्यमंत्री हेल्थ सेक्टर (Health sector) के लिए बजट बढ़ा सकते हैं. प्रदेश के 15 मेडिकल कॉलेजों की लागत 5 हजार करोड़ आंकी गई हैं. वहीं प्रदेश में कोरोना (COVID-19) के कारण टीकाकरण का काम भी बड़े स्तर पर किया जाना है. ऐसे में यदि बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त टीका लगाने का भार प्रदेश पर आया तो इसके लिये 2 हजार करोड़ रुपए की जरुरत होगी.
मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी 2020 को पेश किए राज्य के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों के लिए 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया था. पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019 में शुरू किए गए निरोगी राजस्थान पर मुख्य फोकस किया था. इसमें निरोगी राजस्थान के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट था. यह बजट इस बार दोगुना किया जा सकता है.
बजट बढ़ाना इसलिये जरुरी
प्रदेश में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं. यदि सरकार इनमें से 2021-22 के लिए 5 कॉलेजों का राशि भी जारी करती है तो 40% हिस्सेदारी के अनुसार 700 करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा. 15 मेडिकल कॉलेजों की लागत करीब 5000 करोड़ रुपए आंकी गई है. अजमेर और जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. इस पर 18 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है.
मेडिकल कॉलेजों में से 15 अकेले राजस्थान में प्रस्तावित हैं
केन्द्र सरकार ने देश में कुल 75 नए मेडिकल कॉलेजों में से 15 अकेले राजस्थान में प्रस्तावित किए हैं. मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अलग-अलग जिलों दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, बूंदी, प्रतापगढ़, राजसमंद और हनुमानगढ़ समेत अन्य जिलों में खोले जाएंगे. राज्य सरकार ने कुछ मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन भी आवंटित कर दी है और अन्य के लिए प्रक्रिया चल रही है.
चिकित्साकर्मियों की भर्ती की घोषणा संभव
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में चिकित्साकर्मियों की भर्ती की घोषणा भी कर सकते हैं. क्योंकि कोरोना महामारी में चिकित्साकर्मियों की बेहद कमी महसूस की गई थी. स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए जनरल नर्सिंग, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ, डॉक्टर, नर्स और लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती की घोषणा बजट में संभव है. सरकार को पिछले साल की घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी.
