दिल्ली

केजरीवाल सरकार अतिक्रमण और अवैध कब्जा को लेकर सख्त, अब होगी ये कार्रवाई

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Rajaendra Pal Gautam) ने अतिक्रमण (Encroachment) और अवैध कब्जे को लेकर एक अहम बैठक की है. गौतम ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के चलते एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को आने-जाने में काफी परेशानी होती है.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) पीडब्ल्यूडी और सभी संबंधित एजेंसियों को अतिक्रमण (Encroachment) की समस्या का स्थाई समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Rajaendra Pal Gautam) ने सीमापुरी इलाके में हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर गुरुवार को संबंधित अधिकारियों के साथ सचिवालय में एक अहम बैठक की. गौतम ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के चलते एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को आने-जाने में परेशानी होती है. इसके चलते स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त है. गौतम ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध कब्जे की आड़ में चल रहे अवैध व्यापार और नशे के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाने के भी निर्देश दिए हैं.

अतिक्रमण को लेकर अब दिल्ली सरकार सख्त
समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बैठक में सीमापुरी इलाके में हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर कड़ी नाराजगी जताई. गौतम सीमापुरी से विधायक भी हैं. बीते कई दिनों से इलाके में अतिक्रमण को लेकर शिकायतें आ रही थीं. गुरुवार को हुए इस बैठक में पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

अवैध कारोबार होंगे बंद


मंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के फुटपाथ पर गाड़ी काटने का अवैध कारोबार चल रहा है. इस वजह से वहां के स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हो रही है. साथ ही अवैध कब्जा और अतिक्रमण के चलते एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को आने-जाने में भी दिक्कत होती है. इसलिए स्थानीय लोगों में अतिक्रमण को लेकर खासा रोष व्याप्त है.

नशे के कारोबार पर भी होगी सख्ती
गौतम ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अवैध झुग्गियों में नशे का कारोबार चल रहा है, जिससे इलाके के युवा अपने भविष्य खराब कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में अपराधों में भी इजाफा हुआ है. राजेंद्र पाल गौतम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि चूंकि यह क्षेत्र पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है. ऐसे में पीडब्ल्यूडी सभी संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित करके इस अतिक्रमण की समस्या का स्थाई समाधान निकालें.

इस दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने का आश्वासन दिया. गौतम ने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन अवैध कब्जों की आड़ में चल रहे अवैध व्यापार और नशे के कारोबार पर भी पूरी तरह लगाम लगाने के दिशा निर्देश जारी किए.


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