दिल्ली विधानसभा का 8 मार्च से बुलाया जाने वाला बजट-सत्र 16 मार्च तक चलेगा. इस बार का बजट-सत्र दूसरे अन्य बजट सत्र से कुछ अलग नजर आएगा. दिल्ली सरकार की ओर से 2020-21 का कुल बजट 60,000 करोड़ का पेश किया गया था. इसमें 7704 करोड रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए प्रावधान किया गया था. दूसरे बड़े सेक्टर शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के लिए भी सरकार ने कुल बजट का 24.33 फीसदी यानी कुल राशि 7031 करोड रुपए का प्रावधान तमाम प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, योजनाओं आदि को लागू करने के लिए किया गया था.
दिल्ली सरकार (Delhi Government)!की ओर से दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) का बजट-सत्र बुलाया जा रहा है. 8 मार्च से बुलाए जाने वाले बजट-सत्र को 16 मार्च तक चलाया जाएगा. इस बार का बजट-सत्र दूसरे अन्य बजट सत्र से कुछ अलग नजर आएगा. 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी होने जा रहे हैं. इन सभी को देखते हुए भी सरकार अगले बजट की रूपरेखा तैयार करेगी.
देश और दुनिया में फैले कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के बाद बुलाए जाने वाले विधानसभा का यह सत्र पहला इतना लंबा सत्र बुलाया जा रहा है. हालांकि वर्ष चालू वित्तीय वर्ष देश और दुनिया में फैले कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के बाद बुलाए जाने वाले विधानसभा का यह सत्र पहला इतना लंबा सत्र बुलाया जा रहा है. हालांकि वर्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट भी मार्च माह में कोरोना संक्रमण के दौरान ही विधानसभा में पेश किया गया था.
बजट-सत्र (Budget Session) के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली को लेकर बजट पेश किया जाएगा. हालांकि सरकार की ओर से अभी यह तय नहीं हो पाया है कि किस दिन दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. माना यह जा रहा है कि इस बार दिल्ली के बजट में स्वास्थ्य (Health) को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. देश और दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से स्वास्थ्य सेक्टर में बड़े बदलाव और फोकस करने की जरूरत महसूस की गई है. ऐसे में दिल्ली सरकार अपने स्वास्थ्य तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बजट में बड़ी राशि का आवंटन का प्रावधान कर सकती है. आमतौर पर देखा जाए तो दिल्ली सरकार की ओर से दूसरे राज्यों के मुकाबले स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर पहले से ही ज्यादा बजट आवंटित करती रही है.
दिल्ली सरकार ने भी कोरोना संक्रमण को काबू करते हुए बार-बार इस बात को भी दोहराया है कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य सेक्टर के अलावा शिक्षा क्षेत्र पर भी बड़ा खर्च किया है. सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत बनाया है. दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम के मजबूत होने के चलते ही कोरोना जैसी महामारी को काबू करने में सफलता हासिल की जा सकी है जबकि दूसरे राज्यों और दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली खुलकर सामने आई है. दिल्ली सरकार की ओर से 2020 21 का कुल बजट 60,000 करोड़ का पेश किया गया था. इसमें 7704 करोड रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए प्रावधान किया गया था जोकि 2019-20 के 2551 करोड रुपए के संशोधित बजट अनुमानों का 55 फीसदी ज्यादा प्रस्तुत किया गया था.
वहीं, दूसरे बड़े सेक्टर शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव करने के लिए भी सरकार की ओर से कुल बजट का 24.33 फीसदी शिक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान किया गया था यानी कुल राशि 7031 करोड रुपए शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, योजनाओं आदि को लागू करने के लिए किया गया था. यह बजट राशि 2019-20 में सरकार की ओर से पेश किए गए संशोधित बजट अनुमानों का 24 फीसदी ज्यादा बताई गई थी. अब आगामी बजट में कोरोना महामारी के बाद पेश किए जा रहे बजट में इन दो बड़े सेक्टरों में बड़ी राशि का प्रावधान किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा सरकार कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर भी भी आगे लागू करने की घोषणा कर सकती है.
चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 2820 करोड रुपए का प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के लिए किया था. वहीं, दिल्ली वालों को 20000 लीटर फ्री पानी मुहैया कराने के लिए भी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 467 करोड रुपए का प्रावधान किया हुआ है. चालू वित्त वर्ष में सरकार ने ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक बड़ी राशि का प्रावधान किया था. इसके लिए 5941 करोड रुपए बजट में चालू वित्त वर्ष में रखे हुए हैं. अगले बजट में इस राशि को भी बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है. सरकार दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में बसों की खरीद भी कर रही है. इसके अलावा अगले बजट में दूसरे अन्य सेक्टरों जिनमें पर्यावरण, सामाजिक सुधार, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आदि पर भी बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं.
