दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अगले वित्त वर्ष के लिए कुल 69,000 करोड रुपये का बजट प्रस्तुत किया. बिजली हाफ और पानी माफ की योजना के अलावा महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त सफर और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी.
दिल्ली सरकार (Delhi Government) अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भी दिल्ली की जनता को तमाम मुफ्त योजनाओं का लाभ देती रहेगी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बतौर वित्त मंत्री आज दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों को सदन में पेश करते हुए कहा है कि दिल्ली वालों को जो सुविधाएं मिल रही थी वह आगे भी जारी रहेगी. दिल्ली के लिए अगले अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट 69,000 करोड रुपए का प्रस्तुत किया गया.
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिजली हाफ और पानी माफ की योजना के अलावा महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त सफर और फ्री वाईफाई
जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी. उप मुख्यमंत्री की ओर से इन सभी योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अलग-अलग बजटीय प्रावधान किए गए हैं.
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने बजट अनुमान पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ देती रहेगी. दिल्ली सरकार की ओर से लोगों को मुफ्त बिजली देने के लिए अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए हुए हैं. यह आगे भी लागू रहेंगे.
बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक जीरो बिल और 201 से 400 यूनिट तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ₹800 तक की सब्सिडी मिलती रहेगी. यह दिल्ली के कुल 90 फ़ीसदी परिवारों को लाभ देने का सरकार का बड़ा फैसला है. वही दंगा पीड़ितों को भी दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक की बिजली फ्री देती रहेगी.
दिल्ली सरकार ने अगले वित्त वर्ष में बिजली सब्सिडी के लिए 3090 करोड रुपये का प्रावधान बजट में किया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने ऊर्जा विभाग के लिए तमाम परियोजनाओं के लिए कुल बजट में 3227 करोड रुपए का प्रावधान किया है.
इसके अलावा दिल्ली सरकार कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की ओर से दी जाने वाली 20 किलोलीटर यानी हर महा 20,000 लीटर मुफ्त पाने की योजना भी दिल्ली वालों को मिलती रहेगी. दिल्ली सरकार की ओर से अगले वित्त वर्ष में जल बोर्ड के लिए जल विभाग के लिए 3274 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है. वहीं दिल्ली वालों को पानी पर मुफ्त पानी के लिए सब्सिडी के रूप में 620 करोड रुपए का बजट प्रावधान 2021-22 के बजट में किया है.
इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को दी जाने वाली वैक्सीन (Vaccine) के लिए भी बजट में प्रावधान किया है. सरकार ने कहा है कि सभी लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन की सुविधा मिलती रहेगी. इसके लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है.
दिल्ली सरकार की ओर से अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलती रहेगी. दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष में अपने सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 1000 नई बसें और खरीदेगी. इससे इनकी संख्या बढ़कर 7693 हो जाएगी. दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस बेड़े को 11000 करने का है.
दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के लिए 3994 करोड रुपए का प्रावधान बजट में किया है. इसके अलावा दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है. उप-मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार आगे भी लोगों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने के लिए योजना के तहत 7000 हॉटस्पॉट लगाने का काम पूरा करेगी.
दिल्ली सरकार ने शहीद जवानों के परिजनों 1 करोड रुपए की आर्थिक सम्मान राशि देने के लिए अगले वित्त वर्ष में ₹26 करोड़ का प्रावधान किया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट अनुमान पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कुल बजट का एक चौथाई खर्च करेगी. इसके लिए 16377 करोड रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है. लड़कियों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा भी लगातार उपलब्ध होती रहेगी है.
