दिल्ली सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अब दिल्ली में ई-रिक्शा के लिए लर्निंग लाइसेंस आवेदक सीधे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से संपर्क कर सकतें हैं. दिल्ली में ई-रिक्शा लर्निंग लाइसेंस के लिए अब अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी. ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सारथी के माध्यम से फीस जमा करने के बाद आवेदक सभी कार्य दिवस पर दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच संबंधित जोन के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं. एक अन्य अहम फैसले में दिल्ली परिवहन विभाग ने रविवार को भी आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के प्रतीक्षा समय को सफलतापूर्वक समाप्त करना है. परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सभी जोनल कार्यालयों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के संचालन के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिसके अंतर्गत वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए फेसलेस सेवाएं शुरू की जा रही हैं. फिलहाल अभी इन फेसलेस सेवाओं का परीक्षण चल रहा है. विभाग अगले कुछ महीनों में 70 अन्य आवश्यक सेवाओं को 2 चरणों में फेसलेस सेवाओं के अंतर्गत लाने की योजना बना रहा है.
कोविड-19 को देखते हुए उठाया ये कदम
दिल्ली में फिर से COVID के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये अति महत्वपूर्ण है. एक अन्य अहम फैसले में दिल्ली परिवहन विभाग ने रविवार को भी आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) टेस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया है. ऐसा आमजनों, विशेष रूप से कामकाजी वर्ग की सुविधा के उद्देश्य से किया गया है, जिन्हें वर्किंग डे पर डीएल टेस्ट देने में दिक्कत होती है.
ई-रिक्शा पर मिल रहे हैं इतना सब्सिडी
इस आदेश से रोज़ाना बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को लाभ मिलने की संभावना है. दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी EV पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार हर ई-रिक्शे की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके अलावा दिल्ली सरकार ऐसे हर वाहन की खरीद पर दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) के माध्यम से ऋण पर 5% ब्याज में छूट देने की भी योजना बना रही है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जारी एक बयान में कहा कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार ने पारंपरिक रूप से परिवहन सेवाओं को प्रदान करने के तरीकों में कई सुधार किए हैं. परिवहन विभाग और MLOs की हमारी टीम सम्बंधित सभी चुनौतियों का हल रियल टाइम में करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही आवेदकों को इस आवेदन प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो उनकी मदद और उनके मार्गदर्शन के लिए विभाग द्वारा उचित वयवस्था की गई है. हमारा उद्देश्य इस निर्बाध प्रणाली द्वारा किसी भी प्रकार के प्रतीक्षा समय को सफलतापूर्वक समाप्त करना है.
