नोएडा प्राधिकरण का फैसला: किसानों को आवासीय प्लॉट और बड़ी औद्योगिक कंपनियों को मिलेंगे भूखंड

नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) ने किसानों (Farmer) के साथ औद्योगिक इकायों के लिए कई बड़े फैसले किए. किसानों को आवासी प्लॉट दिए जाने की योजना के साथ मेगा कैटेगरी की कंपनियों को जल्द भूखंड (Plot) का आवंटन होगा. इससे रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद जताई गई है.

नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) ने इस बार किसानों (Farmer) को लेकर खास योजनाएं तैयार की हैं. वह किसानों को आवासी प्लॉट (Plot) का तोहफा देने की तैयारी में है. नोएडा प्राधिकरण की बैठक में कहा गया है कि वह मेगा, मेगा प्लस और सुपर मेगा कैटेगरी की कंपनियों को नोएडा में काफी कम समय के भीतर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा. इसकी वजह से नोएडा में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे.

नोएडा प्राधिकरण की 201 वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में बताया गया कि कुछ दिनों में ड्रॉ के माध्यम से 644 आवासीय प्लॉट का आवंटन किया जाएगा.

प्राधिकरण 2011 में किसानों के लिए आवासीय भूखंड योजना लेकर आया था. उस दौरान रेट को लेकर किसानों को एतराज था. किसान कोटे की आवासीय जमीनों के लिए वर्ष 2011 में 2901 किसानों ने आवेदन किया था.

स्थलीय निरीक्षण के दौरान 299 आवेदक मृत पाए थे. इनकी मांग पर प्रधिकरण अब इनके वारिसों को जमीन देगा. नोएडा प्राधिकरण ने 15 किसानों की जमीन वापस करने का फैसला किया है. असगरपुर जागीर गांव के 70.415 हेक्टेयर जमीन के मामले में खसरा संख्या 314 व 192 में कुल 3 किसानों के पक्ष में 1000 वर्गमीटर जमीन वापस करने का फैसला किया है. नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बैठक में बताया है कि इनमें से करीब 1300 किसान पात्र पाए गए हैं.

राधिकरण के पास फिलहाल सेक्टर-151 में 644 आवासीय प्लॉट हैं.जिनका आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के अनुसार औद्योगिक संगठनों और आम लोगों की डिमांड पर तीन महीेने के लिए एमनेस्टी स्कीम का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा गया. जिसे मंजूरी मिल गई. अगर कोई आवंटी 31 दिसंबर 2020 तक की जल प्रभार राशि 31 जनवरी तक जमा करेगा तो उसे ब्याज में 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.

बैठक में फैसला लिया गया कि नोएडा विकास प्राधिकरण अब उस इंडस्ट्री को मेगा कैटेगरी मानेगा जो शहर में 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. 500 और 1000 करोड़ से कम निवेश करने वाली कंपनी मेगा प्लस इंडस्ट्री मानी जाएंगीं.